गुजरात हाईकोर्ट का मेगा पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन के लिए गुलशन बैरल्स के खिलाफ एफआरआई दर्ज करने का आदेश
अहमदाबाद: साबरमती नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास में, गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का निरीक्षण करने को कहा ताकि यह देखा जा सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं।
कोर्ट सहायक हेमांग शाह द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दोषपूर्ण होने की बात पर प्रकाश डाले जाने के बाद हाईकोर्ट द्वारा एसटीपी का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था। कोर्ट को अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एसटीपी के ऑपरेशन के बारे में अवगत किये जाने से मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति वी डी नानावटी ने कहा कि एसटीपी मानदंडों के अनुरूप नहीं है। वह हमारे मुताबिक कार्यरत नही है। केवल चार एसटीपी ही कार्यरत हैं, जबकि छह एसटीपी मापदंड के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार समेत अन्य मामलों पर एएमसी से रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट सहायक ने जीरो-लिक्विड डिस्चार्ज स्टेटस के बावजूद मेगा पाइपलाइन में अवैध रूप से अपशिष्ट का निपटान करने वाली इकाई की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। गुलशन बैरल्स नामक इकाई अवैध रूप से मेगा पाइपलाइन में कनेक्शन कर के बार-बार अनुपचारित प्रदूषित पानी छोड़ रही थी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जीपीसीबी को गुलशन बैरल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।